सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका नीति र कानुनी प्रावधानहरू

  • by Suraj Adhikari
  • May 12, 2025

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) आधुनिक समाजको मेरुदण्ड बन्न पुगेको छ। नेपाल सरकारले ICT क्षेत्रको विकास र नियमनका लागि विभिन्न नीति, ऐन, नियम, र रणनीतिहरू ल्याएको छ। यी कानुनी र नीतिगत दस्तावेजहरूले डिजिटल विकास, साइबर सुरक्षा, ई-गभर्नेन्स, तथा निजी क्षेत्रको संलग्नता सुनिश्चित गर्ने काम गर्छन्।

१. सूचना प्रविधि नीति, २०७२ (ICT Policy 2015)

यो नीति नेपाल सरकारद्वारा ICT क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निर्माण गरिएको महत्वपूर्ण दस्तावेज हो।

मुख्य उद्देश्यहरू:

  • डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने

  • नागरिकहरूलाई सरल, छिटो र सुलभ सेवा प्रवाह गर्ने

  • निजी क्षेत्र र नवप्रवर्तन (innovation) लाई प्रवर्धन गर्ने

  • ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ICT पहुँच विस्तार गर्ने

  • मानव स्रोत विकास र डिजिटल साक्षरता बढाउने


२. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०१९

नेपाल सरकारद्वारा प्रारम्भ गरिएको डिजिटल परिवर्तनको रोडम्याप हो। यसले ICT लाई विकासको आधार मान्दै आठवटा मुख्य क्षेत्र समेटेको छ:

  1. डिजिटल पूर्वाधार

  2. डिजिटल मानव स्रोत

  3. डिजिटल सेवा प्रवाह

  4. कृषि

  5. स्वास्थ्य

  6. शिक्षा

  7. पर्यटन

  8. व्यापार

लक्ष्य: ICT मार्फत समावेशी, सुलभ र पारदर्शी सेवा प्रणाली विकास गर्नु।

३. सूचना प्रविधि ऐन, २०६३ (Information Technology Act, 2006)

ICT सम्बन्धी अपराध र नियमनका लागि प्रमुख कानुनी आधार हो।

मुख्य प्रावधानहरू:

  • साइबर अपराध नियन्त्रण (ह्याकिङ, अनधिकृत पहुँच, डाटा चोरी आदि)

  • डिजिटल हस्ताक्षर र प्रमाणीकरणको वैधानिकता

  • इ-व्यापारलाई कानुनी मान्यता

  • अनलाइन सामग्रीको निगरानी

नोट: हाल यस ऐनको मस्यौदा परिमार्जन हुँदैछ र नयाँ साइबर सुरक्षा ऐन प्रस्तावित अवस्थामा छ।


४. इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन, २०६३ (Electronic Transaction Act – ETA)

यस ऐनले इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हुने कारोबार, डिजिटल दस्तावेज र डिजिटल हस्ताक्षरलाई कानुनी मान्यता दिएको छ।

मुख्य बुँदाहरू:

  • ई-करार (Electronic Contract)

  • डिजिटल प्रमाण (Digital Evidence)

  • सूचना सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान

  • ई–गभर्नेन्स प्रवर्द्धन


५. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५३

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) को स्थापना र कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने ऐन हो।

प्रमुख कार्यहरू:

  • दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको अनुमति र नियमन

  • इन्टरनेट सेवा विस्तारमा सहजीकरण

  • ICT क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सुविधा

  • Universal Service Fund को व्यवस्थापन


६. साइबर अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी प्रावधानहरू

हालैका वर्षहरूमा नेपालमा साइबर अपराध बढ्दै गएकोले विभिन्न कानुनी सुधारहरू अघि सारिएका छन्:

  • साइबर सुरक्षा ऐन तयार पार्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

  • साइबर ब्युरो – नेपाल प्रहरी स्थापना (2018)

  • अनलाइन ठगी, यौनजन्य दुरुपयोग, ह्याकिङ, सोशल मिडिया दुरुपयोगजस्ता मुद्दाको छानबिन


७. अन्य नीतिगत दस्तावेजहरू:

  • राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (मस्यौदा)

  • इ–गभर्नेन्स मास्टरप्लान

  • सार्वजनिक संस्थाहरूमा IT Officers राख्ने नीति

  • ICT Startups तथा नवप्रवर्तन (Innovation) प्रवर्द्धन नीति


निष्कर्ष

नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका लागि थुप्रै नीति तथा कानुनी प्रावधानहरू निर्माण भइसकेका छन्। यिनीहरूले सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने, र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। आगामी वर्षहरूमा अझ प्रविधिमैत्री, समावेशी र सुरक्षित ICT प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा नेपाल अघि बढ़ने छ ।

Related Post